राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियारमा सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्‍यो

काठमाडौं, जेठ १२ – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेको छ। शुक्रबार आयोगमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले उक्त प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हस्तान्तरण गरे।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पदधारीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसलाई समयमै पालना नगर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा ५०(३) मा छ।

७ भाग र १० अनुसूचीसहित कुल ४०३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ७७५,८४९ (९९.३०%) जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने जम्मा ५,५०४ (०.७०%) जनाले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले विगत वर्षहरूको तुलनामा विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको पनि देखाएको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले विद्यमान सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निजामती, शिक्षक, प्रहरी, सैनिक अभिलेखालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच विद्युतीय तथ्याङ्क प्रणाली एकीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माण परियोजनाको प्राविधिक परीक्षणपश्चात सुधार भएको नतिजाको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने निकायहरूमा पनि केन्द्रले अनुगमन बढाउनुपर्ने बताए।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक र पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाइने केन्द्रका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया

  • * * * <a href="https://luxurydigitizing.com/index.php?qfn8ni">Unlock Free Spins Today</a> * * * hs=b7326f6e1b22fc32170e81f7812ef170* ххх* pazapz@mailbox.in.ua 074ar9
  • * * * Get Free Bitcoin Now: https://luxurydigitizing.com/index.php?qfn8ni * * * hs=b7326f6e1b22fc32170e81f7812ef170* ххх* pazapz@mailbox.in.ua 074ar9
  • सम्बन्धित समाचार

    सांसदको बजेट कटौती गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
    4 बर्ष अगाडि

    १९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...

    छुटाउनुभयो कि ?

    TOP