भूकम्पको घाउ र राज्यको बिर्सिएको दायित्व: जाजरकोटको भग्नावशेषमा न्यायको अन्त्येष्टि

भूकम्पको घाउ र राज्यको बिर्सिएको दायित्व: जाजरकोटको भग्नावशेषमा न्यायको अन्त्येष्टि

काठमाडौं । शासन सत्ताको केन्द्रमा बस्नेहरूका लागि समयको मापन महिना र वर्षमा होला, तर जाजरकोटको विनाशकारी भूकम्पले घरबास खोसेका नागरिकहरूका लागि समयको हरेक पल एउटा कठोर संघर्ष बनेको छ। भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँको धरातलीय यथार्थ ज्यूँका त्यूँ रहनुले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

हिजोका खँदिला घरहरू आज ढुङ्गा र माटोको मृत थुप्रोमा परिणत भएका छन्, र ती भग्नावशेषको परिधिभित्र उभिएर आफ्नै राज्यसँग 'बाँच्ने अधिकार' मागिरहेका नागरिकहरूको दृश्यले वर्तमान राजनीतिको कुरुप ऐना देखाउँछ।

समयको अन्तरालमा धेरै बर्खाहरू आए र गए, कयौँ हिउँदका चिसो सिरेटोहरूले हाड नै काप्ने गरी जाजरकोटलाई हिर्काइरहे। एउटा पातलो त्रिपालको ओतमा बसेर आकाशतिर हेर्दै "हामी कहिलेसम्म पालमा बस्ने?" भनी सोधिरहेकी वृद्धाको अनुहारमा राज्यको अनुपस्थिति र न्यायको व्यग्र प्रतीक्षा स्पष्ट देखिन्छ।

यो प्रश्न केवल एउटा जिल्लाको व्यथा होइन, बरु यो त आधुनिक राज्यको सामाजिक अनुबन्धमाथिको गम्भीर प्रहार हो। जब नागरिकले आफ्नो आधारभूत सुरक्षा र छानोका लागि वर्षौँसम्म सडकमै रुनुपर्छ, तब लोकतन्त्रका सुन्दर नाराहरू भग्नावशेषमुनि दबिएका सपना जस्तै अर्थहीन लाग्दछन्।
विडम्बनाको कुरा के छ भने, देशको सत्ता र शक्तिमा आसिन नेतृत्वका लागि यी दृश्यहरू केवल विस्मृतिको गर्तमा हराउँदै गएका छन्।

पुनर्निर्माणका लामा र जटिल कार्यविधिहरू सरकारी दराजमा थन्किएका होलान्, तर पीडितको हातमा घर ठड्याउने एउटा इँटा पनि पुग्न सकेको छैन। "हाम्रो माग: घर, राहत र न्याय" भन्दै उठाइएका ती प्लेकार्डहरू केवल कागजका टुक्रा होइनन्, ती त राज्यको निकम्मापन विरुद्धका सशक्त प्रमाण हुन्। "खबरदार! पुनर्निर्माण कता छ सरकार?" भन्दै उठाइएका यी आवाजहरूले राज्यलाई उसको संवैधानिक दायित्व सम्झाइरहेका छन्।

अतः जाजरकोटलाई अब थप 'आश्वासनको लोरी' र 'सहानुभूतिका शब्द' चाहिएको छैन। त्यहाँका नागरिकलाई कागजमा कोरिएका योजना होइन, जमिनमा ठडिएका घरहरू चाहिएको छ। राज्यले बुझ्नुपर्छ कि, नागरिकको धैर्यको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यदि यी भग्नावशेषहरूमा समयमै नयाँ जीवनको सञ्चार गरिएन र त्रिपालमुनिको बास अन्त्य गरिएन भने, यी भत्किएका पर्खालहरूले इतिहासमा वर्तमान सत्ताको अक्षमता र निर्दयीपनको साक्षी दिइरहनेछन्। सरकारको सार्थकता महलको चमकमा होइन, जाजरकोटको त्रिपालमुनि हराएको मुस्कान र भूकम्प पीडितको आत्मसम्मान फर्काउनुमा मात्र सिद्ध हुनेछ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

सम्बन्धित समाचार

प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि १४ अर्ब ६३ करोडबराबरको बेरुजु असुल
10 घण्टा अगाडि

काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP