युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं।नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निबर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायबारे ध्यानाकर्षण पत्र सार्बजनिक गरेकाछन। पत्रमा प्रमुख रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण, सेवा शुल्क, जापान रोजगार र घरेलु कामदार पठाउने अनुमति सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायको आग्रह गरिएको छ।
भुर्तेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी लगानीमा बजार प्रवद्र्धन गर्दै बिदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त मागपत्र बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५(च) अनुसार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउने गरेका छन्। तर, युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या आएको छ। यस कारण संस्थागत रूपमा ल्याइएका मागपत्रमा कामदार पठाउन नसकिने अवस्था देखिएको छ।
भुर्तेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७९ मा संशोधन नभएको कारण कामदार पठाउन समयमै काम हुन सकेको छैन। यसले ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र नेपालमा रहे पनि यथोचित रूपमा प्रयोग गर्न नपाइ राष्ट्रले बिप्रेषणको अवसर गुमाइरहेको छ। साथै, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमार्फत युरोपका मुलुकबाट कामदारको माग आएको भनि प्रचार गर्ने अनधिकृत व्यक्तिहरूले नेपालीलाई ठगी गर्ने क्रम बढाएको उल्लेख गरिएको छ। संघले यसबारे नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सचेत रहन र आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ।
सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा पत्रमा भनिएको छ कि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू — मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराईन, ओमान र कुवेतमा व्यवसायीले मात्र रु १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भुर्तेलका अनुसार अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले समान श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीहरूले उच्च सेवा शुल्क पाउँछन्, जसले नेपालका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा असमर्थ बनाएको छ।
“सरकारले दक्षिण कोरिया तथा इजरायलमा कामदार पठाउँदा सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन्छ, तर निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत प्रयोग गरेर सबै खर्च आफैले वहन गरे पनि रु १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा शुल्क समय सापेक्ष सुधार गरी व्यवसायीलाई उचित लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र यसले राज्यलाई कर वापत ठुलो रकम संकलनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
जापान रोजगारसम्बन्धी चुनौतीबारे पत्रमा भनिएको छ कि जापान समृद्ध र विकसित मुलुक भएकोले नेपालीका लागि आकर्षक रोजगारीका अवसर प्रशस्त छन्। तर, राज्यको बेवास्ता र कमजोरीका कारण हजारौं नेपाली रोजगारबाट वञ्चित छन्। जापानले प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (Organization for Technical Intern Training – OTIT) अन्तर्गत नेपाललाई अवसर दिएको भएता पनि नेपालले MOC हस्ताक्षर नगरेको कारण अन्य स्रोत मुलुकहरूले अवसर कब्जा गरिरहेका छन्।साथै, Specified Skilled Worker (SSW) प्रणाली अन्तर्गत सन् २०१९ मा जापानसँग MOC हस्ताक्षर भए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस प्रणाली अन्तर्गत सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार इजाजतपत्रधारी व्यवसायीहरूलाई संलग्न नगरिकन अन्य तेश्रो पक्षलाई समावेश गरिएको रिपोर्ट आएको छ। भुर्तेलले यसलाई व्यवसायीहरूको अपमान र अवमूल्यनको संकेत भएको भन्दै सुधारको माग गरेका छन्।
घरेलु कामदार पठाउने विषयमा पनि पत्रमा समस्या औंल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कम्पनीहरूले धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। मिति २०७५/११/१९ मा संशोधन अनुसार बार्षिक ३ हजार कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीहरूले २ करोड धरौटी, ५ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीहरूले ४ करोड धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। तर सीमित कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिनु समयसापेक्ष र न्यायोचित नभएको भुर्तेलले बताए।
१,मागपत्र प्रमाणीकरण: युरोपका मुलुकहरूबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज पार्न र अनलाइनबाटै प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न।
२,सेवा शुल्क सुधार: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा शुल्क समय सापेक्ष परिमार्जन गरी व्यवसायीलाई उचित लाभ सुनिश्चित गर्न।
३,जापान रोजगार: प्रशिक्षार्थी र SSW कार्यक्रममार्फत जापान रोजगारका अवसर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरि नेपाली कामदारको हित सुनिश्चित गर्न।
४,घरेलु कामदार पठाउने अनुमति: सम्पूर्ण इजाजतपत्रधारी व्यवसायीलाई घरेलु कामदार पठाउने अनुमति दिन र आवश्यक धरौटी तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन।
५.वैदेशिक रोजगार व्यावसायिहरुले राखेको धरौटीको ब्याज पाउनु पर्ने ब्यबस्था मिलाउन।
उनका अनुसार, यी समस्याहरू समाधान भएमा नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित, व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षक हुनेछ। दक्ष कामदारको आपूर्ति बढ्ने, बिप्रेषण वृद्धिमा सहयोग पुग्ने र राज्यको कर आम्दानी सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
भुर्तेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री ज्यूको पहल र निर्देशन भएमा यी सुधार कार्यान्वयनमा आउनेछन् र बेरोजगार युवायुवतीलाई सुरक्षित, आकर्षक र सुनौलो अवसर उपलब्ध हुनेछ।
सम्बादाता
दुबई । दुबईको अबुधाबीको अब्जान क्षेत्रमा अप्रिल ३ मा भएको घटनामा घाइते ७ जना नेपालीमध्ये ६ जनालाई सा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!