मध्यपूर्वमा तनाव : नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय संकटको जोखिम !

काठमाडौ ।विश्वव्यापी राजनीति र सुरक्षा घटनाक्रमले सधैं नेपालको जस्तो सानो र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। हालै इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले नेपालमा बहुपक्षीय आर्थिक चुनौती थपेको छ। सन् २०२६ को फागुन महिनामा सुरु भएको यो विवाद, जसमा इरानले प्रतिक्रमण स्वरूप मिसाइल आक्रमण गरेको छ, केवल क्षेत्रीय तनावमै सीमित नरहेको देखिन्छ; यसको असर विश्वव्यापी व्यापार चक्रमा परेको छ र नेपाल जस्ता अर्थतन्त्रमा तत्कालै देखिन थालेको छ।

नेपालको आयात–निर्यात प्रणालीको संरचना मध्यपूर्वमा आधारित छ। बहराइन, इराक, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजरायलबाट आएको कुल आयात करिब ५० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि निर्यात मात्र १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। यस तथ्यले देखाउँछ कि नेपालको व्यापार सन्तुलन प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक छ र मध्यपूर्वीय बजारमा अत्यधिक निर्भर छ। यस स्थितिमा कुनै पनि आपूर्ति अवरोधले इन्धन, विलासी वस्तु र औद्योगिक सामग्रीको मूल्य वृद्धि गर्नेछ, जसले आम उपभोक्तालाई सिधै असर गर्नेछ।

नेपालले आफ्नो इन्धनको शतप्रतिशत आवश्यकताका लागि भारतमाथि निर्भर छ। तर भारत आफैँ कच्चा तेलका लागि इरान र अन्य मध्यपूर्वीय मुलुकमा निर्भर भएकाले आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोध नेपालमा इन्धन मूल्यमा वृद्धि ल्याउने सम्भावना राख्छ। यही कारणले, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बढोत्तरी, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र उपभोक्तामा महँगीको दबाब उच्च हुने निश्चित छ।

हाल नेपालसँग मात्र करिब १३ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा केही दिन पनि अवरोध आए, जनजीवन, यातायात, उद्योग र सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम छ। यसले आर्थिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र जीवनयापनमा पनि संकट निम्त्याउने छ।

नेपालका लागि मध्यपूर्वी देशहरूसँगको व्यापार मात्र आर्थिक दृष्टिले होइन, सामाजिक र मानविक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। करिब १७ लाख नेपाली मजदुर खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्, र रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा कार्य गर्छ। मध्यपूर्वमा तनाव जारी रहँदा यी कामदारहरूको रोजगार र आम्दानीमा असर पर्ने सम्भावना छ, जसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी ल्याउने छ।

 यसले राष्ट्रिय मुद्रासञ्चय, विदेशी विनिमय दर, आयात क्षमता र बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
तराई र हिमालसम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि, इन्धन अभाव र ढुवानी लागतको बढोत्तरीले नागरिकको जीवनस्तरमा तत्काल असर पार्नेछ। यस अवस्थामा, सरकार र नियामक निकायहरूले समयमै रणनीति तयार गर्नु आवश्यक छ। आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, इन्धनको आपतकालीन भण्डारण क्षमता वृद्धि, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा लगानी, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।

नेपालको निर्यात प्रणाली पनि चुनौतीपूर्ण छ। कार्पेट, तयारी पोसाक र हस्तकलाका उत्पादन मुख्य निर्यात वस्तु हुन्, तर हवाई मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा उत्पादन समयमै बजारमा पुग्न सक्दैन। यूएई नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकोले, त्यहाँबाट आयात–निर्यातमा देखिएको अस्थिरता दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्नेछ।

मध्यपूर्वीय तनावले नेपालमा केवल आर्थिक प्रभाव मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक दबाव पनि सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक दल र व्यक्तिहरू राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आन्तरिक उत्पादन, व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापन कमजोर भएको देखिन्छ। वैदेशिक सहायता र लगानीमा कमी आउन सक्ने सम्भावनाले आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्रोतको उपयोगको आवश्यकता अझ बढाएको छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरू—वन, माटो, जमिन र खनिज—को अधिकतम उपयोग गर्दै, वैदेशिक निर्भरताको सट्टा आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। इन्धन भण्डारण क्षमता १३ दिनभन्दा बढाएर सुरक्षित बनाउने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जस्तै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी बढाउने, र निर्यातका लागि छिमेकी भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीति आवश्यक छ।

रेमिट्यान्स प्रवाहमा न्यूनता आउँदा, खाडीमा कार्यरत लाखौं नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा असर पर्नेछ। यसले आर्थिक वृद्धिलाई रोक्ने मात्र होइन, बेरोजगारीको दर बढाउने, सामाजिक असन्तुलन बढाउने र देशको जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले संकट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्कालै कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ।

नेपालको आयात–निर्यात, रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम आपूर्ति र पर्यटन—यी सबै क्षेत्र बहुपक्षीय जोखिममा छन्। मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावले महँगी बढाउने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्ने देखिन्छ। यथार्थमा, नेपाल जस्तो सानो, आयात–निर्भर र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा घटनाक्रमहरू केवल दूरदर्शी समाचार होइन; यी देशको स्थायित्व र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

समग्रमा, मध्यपूर्वको यो बहुपक्षीय संकटले नेपालको अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिक व्यवस्थामा दुवै प्रकारका चुनौती थपेको छ। यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीति, आपतकालीन तयारी र आत्मनिर्भरता मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले समयमै सतर्कता अपनाउने, स्थानीय उत्पादन र ऊर्जा स्रोतमा लगानी बढाउने, वैदेशिक निर्भरता घटाउने र निर्यातका लागि वैकल्पिक बजार पहिचान गर्ने कदम चाल्न सकेमा मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र बहुपक्षीय संकटबाट सुरक्षित रहन सक्छ।