“रास्वपा–उनेपा एकता भङ्गपछि रबि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न”

काठमाडौ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा_ र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच पार्टी एकता गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८२ पौष १४ गते सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि करिब १२ दिनको अवधिभित्रै रास्वपाद्वारा एकता प्रक्रिया स्थगन र भङ्ग गरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्नहरू उत्पन्न गराएको छ । एकता सहमतिपछि उनेपाबाट निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक सूची फिर्ता लिइसकेको तथा सोही प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा, एकता प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता र पारस्परिक विश्वासको निरन्तरता कायम रहन नसक्नुले एकताको लागि आव्हान गर्ने रास्वपा र अध्यक्ष रबि लामिछानेको सुझबुझ, समझदारी र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा, रास्वपाका अध्यक्ष रबि लामिछानेको राजनीतिक आचरण, निर्णयशैली तथा प्रतिबद्धताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक तहमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विभिन्न समयखण्डमा देखा परेका विवाद, आरोप–प्रत्यारोप तथा कानुनी–नैतिक बहसहरूले उहाँको नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर विमर्श जन्माएको देखिन्छ । निजी जीवनदेखि सार्वजनिक भूमिकासम्म जोडिएका यी विषयहरूले प्रभावित पक्षहरू—परिवार, सहकर्मी, समर्थक तथा सहकारी पीडित समूहलगायतमा नकारात्मक असर परेको भन्ने धारणा व्यापक रूपमा व्यक्त हुँदै आएको छ । साथै, नागरिकता, राहदानी, तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरूले पनि शासन प्रणाली, कानूनी राज्य र सार्वजनिक विश्वासको सवाललाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता, नैतिक जवाफदेहिता र संस्थागत प्रतिबद्धताको उच्चतम मापदण्ड पालन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

पार्टी एकताको सन्दर्भमा ‘आवश्यक परे कुनै पनि प्रकारको त्याग गर्न तयार’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबीच देखिएको अन्तरले रास्वपा अध्यक्ष रबि लामिछानेको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । कुलमान घिसिङ तथा उज्यालो नेपाल पार्टीसँग सम्बन्धित एकता प्रक्रियामा देखिएको असहमति र विच्छेदलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिबद्धताको निरन्तरता कमजोर भएको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस घटनाले राजनीतिक संवादमा व्यक्त गरिने त्याग, सहकार्य र विश्वासजस्ता मूल्यहरू व्यवहारमा कत्तिको संस्थागत हुन सके भन्ने विषयलाई पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्ता घटनाक्रमहरूले नेतृत्वको विश्वसनीयता र राजनीतिक इतिहासमा त्यसको मूल्याङ्कन कसरी हुने भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको देखिन्छ ।

आज सम्वत् २०८२ साल पौष २६ गते  कुलमान घिसिङद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त गर्नुभएको धारणा अनुसार पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित हुनुका साथै आवश्यक वैधानिक सुधारहरू अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै, एकीकरण सफल र दिगो बनाउन दुवै पक्षका लागि विन–विन अवस्थाको प्रत्याभूति हुनु स्वाभाविक र जायज अपेक्षा मानिन्छ । यसै सन्दर्भमा, उज्यालो नेपाल पार्टीले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, लोगो तथा पदाधिकारी संरचना त्यागिसकेको अवस्थामा केही सदस्यहरूको समायोजनको माग राखिनु कुनै असामान्य वा अवाञ्छित विषय नभई, समावेशी र सन्तुलित एकता प्रक्रियाको सामान्य राजनीतिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा रबि लामिछाने एक राजनीतिक दलका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि विगतका विवाद र आलोचनाभन्दा माथि उठेर न्यूनतम इमान्दारिता, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेको भए समाजमा केही सकारात्मक धारणा निर्माण हुने सम्भावना अवश्य रहने थियो । सामान्यतः राजनीतिक दल राज्य सञ्चालनका लागि गठन गरिन्छन्, जसको आधार स्पष्ट नीति, सिद्धान्त र दीर्घकालीन एजेन्डा हुन्छ । तर ती आधारहरू कमजोर देखिँदा वा व्यक्तिकेन्द्रित आकाङ्क्षाबाट निर्देशित देखिँदा, त्यस्ता दलको उद्देश्य र नियतमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । शासन सत्तालाई केवल साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने सोच र अवसरवादी राजनीतिक अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन नसक्ने तथ्य राजनीतिक इतिहासले बारम्बार पुष्टि गर्दै आएको छ । त्यसैले, राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि नबढ्ने राजनीतिक प्रयासले स्थायी विश्वास र वैधता हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

यदि पार्टी एकताको पहल दलगत हित, गुटगत समीकरण वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखी अघि बढाइएको भए, उक्त प्रक्रिया असफल हुने सम्भावना न्यून रहने थियो भन्ने धारणा व्यक्त भइरहेको छ । तर एकता प्रक्रियामा उद्देश्य, हैसियत र सम्मानको सन्तुलनबारे स्पष्ट सहमति स्थापित हुन नसक्दा त्यसले टिकाउ परिणाम दिन सकेन । समान राजनीतिक हैसियत र जनाधार भएका दलहरूबीचको एकीकरण परस्पर सम्मान, बराबरी र समावेशिताको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ । कुनै एक पक्षले आफ्नो स्वाभिमान त्याग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राजनीतिक एकताको मर्मसँग मेल नखाने विषय मानिन्छ । त्यसैले, दलहरूबीचको सहकार्य सफल बनाउन नेतृत्वले साझेदारहरूलाई अधीनस्थ होइन, समान हैसियतका सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक परिपक्वता अपरिहार्य देखिन्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूको अवलोकन गर्ने हो भने रबि लामिछानेसँग नजिकिएको भनिने विभिन्न राजनीतिक पात्र र समूहहरूको भूमिकाबारे सार्वजनिक बहस र विश्लेषण तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषतः उज्यालो नेपाल पार्टी र कुलमान घिसिङसँग सम्बन्धित घटनापछि सहकार्यको प्रकृति, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक परिणामबारे प्रश्नहरू उठेका छन् । यसै सन्दर्भमा, रास्वपाभित्र बालेन्द्र साह र उहाँको टिमसँगको सम्भावित सहकार्यलाई लिएर पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले चासोपूर्वक निगरानी गरिरहेको र शङ्का प्रकट गरेको देखिन्छ । कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार, यदि सहकार्य स्पष्ट कार्ययोजना, संस्थागत समझदारी र सक्षम टिम व्यवस्थापनमा आधारित भएन भने त्यसले सम्बन्धित पक्षहरूलाई राजनीतिक रूपमा असहज अवस्थामा पु¥याउन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, भावनात्मक वा व्यक्तिकेन्द्रित गठजोडभन्दा दीर्घकालीन रणनीति, परस्पर सम्मान र राजनीतिक परिपक्वतामा आधारित सहकार्य नै सबै पक्षका लागि सुरक्षित र दिगो विकल्प हुने देखिन्छ ।

नेपाली जनमानसको एक हिस्सामा रबि लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता राष्ट्र निर्माणमुखी हो कि भन्ने अपेक्षा देखिए पनि, अर्को हिस्सामा यसबारे गम्भीर शङ्का र आलोचनात्मक धारणा पनि व्यक्त हुँदै आएका छन् । विशेषतः उहाँको राजनीतिक संलग्नताको मूल प्रेरणा, प्राथमिकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाइँदै आएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूको मतमा, स्पष्ट नीति, सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रमविहीन दलबाट राज्य रूपान्तरणको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुन सक्छ । यसै सन्दर्भमा, पद–प्राप्ति केन्द्रित राजनीति र सत्ता प्रयोगको शैलीले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालय सम्हाल्दाको अवधिमा गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी निर्णयले पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताका मापदण्डबारे आशङ्का उत्पन्न गराएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा, राजनीतिक नेतृत्वले शङ्का र विवादभन्दा माथि उठेर स्पष्ट नीति, संस्थागत जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।